क्या मोदी जी की लाचार और बेबस सरकार को यह तीनों कृषि कानून अविलंब रद्द कर देना चाहिए?

मित्रों नमस्कार सवाल है क्या मोदी जी की लाचार और विपक्ष सरकार को यह तीनों कृषि कानून अभिलंब रद्द कर देनी चाहिए तो मेरी राय थोड़ी इधर है हां मैं यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार लाचार और बेबस है यह थोड़ा मुझे लगता नहीं है क्योंकि पहले 5 साल में जब इंडिया की सरकार थी तो भी लोग कहते थे कि यह सरकार ऐसी है काम नहीं करती यह नहीं करती वह नहीं करती लाचार है बेबस है गठबंधन है जो भी है पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी एनडीए की पर उन्होंने ऐसा कुछ बहुत सारा गलत काम किया है साहब मीडिया में आया था विपक्षी पार्टियां बोल रही थी जबकि अगली बार इलेक्शन हुआ तो पब्लिक ने जो भारत के 130 करोड़ वासियों ने इनको मिलकर दोबारा और अधिक बहुमत से और अधिक पावर से उनको उठाया है देश पर राज करने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि लाचार और बेबस तो मुझे नहीं दिखती है क्योंकि जिनके पास पावर है अब पब्लिक उनको पसंद करती है उनको स्पीड दे रही है यह कोई राष्ट्र थोड़ी है कि आकर वह कुर्सी पर बैठ गए उनके पापा मंत्री थे जैसे वह बैठ गया क्या पता नहीं किधर गांधी के बेटे राहुल राजीव गांधी थे जो मर गई इंदिरा गांधी तो तुरंत उनके बेटे बन गया प्रधानमंत्री ऐसा हुआ नहीं यह तो उनकी सरकार की कृषि कानून को बंद कर देना चाहिए हटा देना चाहिए कृषि कानून को बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए इस पर सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है वह लोग जो ज्ञान विद्या ज्ञानी लोग हैं इस पर डिस्कशन करेंगे और पता करेंगे सही है गलत उसके बाद डिसीजन लेंगे एक कॉमन लॉजिक में जो मेरे दिमाग में आ रहा है वह आप गलत सोच है तो शायद मैं अपनी राय बताना चाहूंगा वही है कि पिछले 2 महीने से यह नंबर मैंने से प्रदर्शन चल रहा है और ऐसा भाई बना हुआ है कि सारे किसान इसके विरोध में यह कानून बहुत खराब है ऐसा है वैसा है तो अगर सारे किसान विरोधी है या मखदूम या बहुमत में किसान विरोध में है तो पिछले 2 महीने से किसान विरोध कर रहे हैं काम नहीं कर रहे हैं आपने गौर किया आपके आसपास में फल सब्जियों के दाम आसमान को छू ले आप याद करेंगे जब लॉकडाउन वन हुआ था जब सारे ट्रांसपोर्ट बंद थी तो सारी चीजें महंगी हो गई थी तो मंडी में एक हफ्ते आवक नहीं आती है तो दाम दोगुना तीन गुणा ट्रैवल हो जाता है प्याज की कहानी देखनी क्या हाल में जो हो रहा है आप गौर करेंगे फल सब्जियां और जितनी हमारे जो आते हैं सामान वह सारे आप देखेंगे उनका प्रोडक्शन उनके सप्लाई कंटीन्यूअस कहीं भी आप देखेंगे ऐसा नहीं कि आप सर्च है तो मैं तो बोलूंगा कि अगर सारे किसान उसके विरोध में होते तो आपको मार्केट में इस कॉलोनी इंपैक्ट दिख जाता जो कि नहीं दिख रहा है इससे पता चलता है कि सर्टेन पार्ट कुछ लोग और खासकर के 2 स्टेट के लोग हैं आपको पता है और जो माना जा रहा है कि यह 2 स्टेट के पंजाब और हरियाणा के जो किसान है जो किसान नहीं है वह आ जाती हैं ब्रोकर हैं क्योंकि वह प्रोकस अच्छा पैसा कमाते थे उनकी इस किसान रूल से उनको दिक्कत होगी तो उन्होंने उसके खिलाफ मोर्चा खोला है उसको बहुत ही रिफंडिंग है एक पाठ वह

भैया के पास में क्या मोदी जी के लाचार और बेबस सरकार को यह तीनों किसी करना विलंब रद्द कर देना चाहिए सरकार की जो बातें उसको मान लेगी तो यह जो बिल है वह सरकार के लिए जो किसान दोनों के लिए अच्छा रहेगा क्योंकि जो किसान की मांगे हैं जैसे एमएसपी को म्यूट करना और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को हटाना अगर यह भाषा का मान लेती है तो यह अति उत्तम बिल कहा जाएगा तो मेरे हिसाब से रद्द करने से अच्छा है कि समझौते करके आपस में और जो किसान की मांग है उसको बिल में छूट करिए तो यह किसान और सरकार दोनों के लिए यह भी अच्छा काम करेगा

नमस्कार आपका प्रश्न है क्या मोदी जी की लाचार और बेबस सरकार को यह तीनों कृषि कानून अविलंब रद्द कर देना चाहिए देखिए यही दुनिया की रीत है जो चुपचाप आपको सहन कर लेता है उसे लोग लाचार और बेबस समझ लेते हैं लेकिन यही सबसे बड़ी उनकी भूल होती है जब वह व्यक्ति अपने पर आ जाए तो फिर किसी का नहीं सुनता है और सब हथकंडे धरे के धरे रह जाएंगे जहां तक मोदी की बात है कि तीनों कृषि कानूनों का विलोम रद्द कर देना चाहिए तो मैं समझता हूं करता ही नहीं रद्द करना चाहिए क्योंकि इससे क्या प्रभाव पड़ेगा मैं आपको बताता हूं यदि कुछ गलत भी है तो जितने लोग इसके विरोध कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग इसके पक्ष में खड़े हैं वह अलग बात है कि वह सामने दिखाई नहीं देते हैं क्योंकि जिन को इससे परेशानी नहीं है वह खुलकर क्यों सामने आएंगे उस राबाद की अविलंब रद्द कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए इससे यह होगा कि कोई भी अगर कानून सरकार पास करेगी तो दो-चार हजार लोग रोड पर आकर खड़े हो जाएंगे और उसका विरोध करने लगेंगे और तब सरकार को फिर उस उसे वापस लेना पड़ेगा एक गलत धारणा बन जाएगी इसलिए जो भी सरकार कर रही है अच्छी कर रही है आपके इस प्रश्न के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद